PM Awas Yojna 2.0

प्रधान मंत्री आवास की शुरुआत
प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को किया गया था जो देश भर के सभी पात्र शहरी परिवारों के लिए मौसमानुकूल पक्के आवास प्रधान करना है. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 द्वारा शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पात्र शहरी परिवारों को सहायता प्रदान किया जायेगा जिससे शहरी भारत के पात्र परिवारों का जीवन व्यतीत हो सके.

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के कार्यक्षेत्र
१. लाभार्थी आधारित निमार्ण (बीएलसी)
२. भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी)
३. किफायती किराया आवास (एआरएच)
४. ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस)

१. लाभार्थी आधारित निमार्ण (बीएलसी)

• • ईडब्ल्यूएस लाभार्थी द्वारा अपनी जमीन पर आवास का निर्मिण
  • राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो द्वारा भूमिहीन को भूमि पट्टा/ अधिकार का प्रावधान
  • लाभार्थियों द्वारा आवास के निमार्ण के चरणों की जियो-टैगिंग
  • निर्माण चरण के आधार पर किस्त जारी करना 
  • यदि आवश्यक हो तो नि:शुल्क वैधानिक स्वीकृतियां 
  • आवास और बुनियादी अवसरचना के साथ टेनेबल स्लमों का उन्नयन

२. भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी)

• • ईडब्ल्यूएस लाभार्थी को सार्वजानिक/ निजी क्षेत्र की एजेंसियो/पैरास्टेटल एजेंसियो द्वारा अपार्टमेंट परियोजनाओं में मकान की खरीद/आवंटन का लाभ
  • व्हाइट-लिस्टिड निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में आवास खरीदने के लिए प्रतिदेय आवास वाउचर 
  • सार्वजानिक/निजी परियोजनाओं के लिए राज्यों द्वारा विभिन्न प्रोत्साहन
  • टेनेबल सलमो का इन-सीटू स्लम पुर्नविकास या स्लम पुर्नवास

३. किफायती किराया आवास (एआरएच)

• • मॉडल – 1 मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली घरो को पीपीपी मोड के तहत या सार्वजानिक एजेंसियो द्वारा एआरएच में परिवर्तित करके उपयोग करना
  • मॉडल – 2 शहरी गरीबो, कामकाजी महिलाओं व उधोगो, औधोगिक संपदाओ, संस्थानों के कर्मचारियों और अन्य पात्र ईडब्लूएस/एलआईजी परिवारों के लिए निजी/सार्वजानिक संस्थाओं द्वारा किराये के आवास का निर्माण, संचालन और रखरखाव

४. ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस)

• • अधिकतम ऋण मूल्य 25 लाख, अधिकतम माकन की कीमत 35 लाख
  • ऋण सब्सिडी की 5 वार्षिक किस्ते
  • वार्षिक घरेलू आय (ईडब्लूएस 3 लाख तक, एलआईजी 6 लाख, एमआईजी 9 लाख तक)
  • ईडब्लूएस/एलआईजी/एमआईजी 1.80 लाख तक की ऋण सब्सिडी